संस्था सभासदांकडून बिल्डरची नोंदणीपूर्व थकबाकी वसूल करू शकत नाही

तथ्ये

संस्था 1 एप्रिल 2016 रोजी नोंदली गेली. तिच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीनपैकी दोन इमारतींच्या सभासदांना, बिल्डर प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करत असलेल्या नोंदणीपूर्व कालावधीतील, म्हणजे नोव्हेंबर 2015 ते मार्च 2016 च्या देखभालीसाठी व्याजासह बिले द्यायला सुरुवात केली. एका सभासदाने कलम 154ब-27 अंतर्गत उपनिबंधकांकडे तक्रार केली. पदाधिकारी बिल्डरच्या अधिकारपत्राच्या आधारे काम करत असल्याचा दावा करतात पण ते पत्र कधीच दाखवले नाही; आधी गोळा केलेल्या रकमांचा हिशेब संस्थेने बिल्डरकडून घेतला नाही; एका इमारतीला त्याच कालावधीसाठी बिल दिले नाही; आणि गोळा केलेली देखभाल संपूर्ण प्रकल्पासाठी होती असे सामंजस्य करारात नमूद आहे, असे त्याने निदर्शनास आणले. नोटीस मिळूनही संस्था हजर झाली नाही.

उपनिबंधकांचे निर्देश

देखभाल शुल्क आकारण्याची व वसूल करण्याची पद्धत प्रथमदर्शनी चुकीची आढळल्याने उपनिबंधकांनी कलम 154ब-27(1) अंतर्गत अधिकार वापरून समिती व सचिव यांना निर्देश दिले: (1) संस्था स्थापनेपूर्वीच्या कालावधीसाठी सदनिकाधारकांनी बिल्डरला देय असलेली थकबाकी आकारू किंवा वसूल करू नये, आणि (2) देखभाल व इतर शुल्के दि. 29 एप्रिल 2000 चा शासन आदेश व उपविधी 64 ते 70 नुसार आकारावीत, आणि 15 दिवसांत पालन अहवाल द्यावा.

हे का महत्त्वाचे

नोंदणीपूर्व देखभाल हा विक्री करार व मोफा किंवा RERA नुसार सदनिका खरेदीदार व विकासक यांच्यातील वाद आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थेने विकासकाचे हिशेब व कोणतीही शिल्लक रक्कम ताब्यात घ्यावी, पण कायदेशीर अभिहस्तांकन व सर्वसाधारण सभेचा निर्णय असल्याशिवाय जुन्या थकबाकीसाठी विकासकाचा वसुली प्रतिनिधी म्हणून काम करू नये. हा एका संस्थेच्या तथ्यांवरील निबंधकांचा प्रशासकीय निर्देश आहे, बंधनकारक पूर्वनिर्णय नाही. दि. 29 एप्रिल 2000 चा समान सेवा शुल्क शासन निर्णय देखील पाहा.

तीन पानांचा निर्देश, मराठीत; वैयक्तिक सभासदांची नावे या पानावर वगळली आहेत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी निर्णयाचा सारांश देते; ते पूर्ण मजकुराला पर्याय नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. निर्णयाविरुद्ध नंतर अपील झाले आहे का, किंवा तो बदलला किंवा रद्द झाला आहे का, हे तपासा.

← सर्व न्यायनिर्णय व आदेश