शासन आदेश · सहकार विभाग · 01.08.2001
ना-वापर शुल्क: सेवा शुल्काच्या 10%, आणि जवळच्या नातेवाइकांसाठी शून्य
दि. 1 ऑगस्ट 2001 च्या शासन आदेशाने सभासदाने सदनिका भाड्याने दिल्यास गृहनिर्माण संस्था आकारू शकणाऱ्या ना-वापर शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवली, आणि जवळच्या नातेवाइकांना दिलेल्या सदनिकांना त्यातून सूट दिली.
मुख्य मुद्दे
- ना-वापर शुल्क नगरपालिका करवगळता सेवा शुल्काच्या 10% पेक्षा जास्त असू नये.
- सभासदाने सदनिका जवळच्या नातेवाइकांना (आई, वडील, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, नातवंडे व तत्सम नातेवाईक) किंवा संस्थेने मान्य केलेल्या इतर नातेवाइकांना दिल्यास कोणतेही ना-वापर शुल्क आकारता येत नाही.
- दि. 09.03.1995 चा पूर्वीचा आदेश रद्द करण्यात आला.
- उपविधीत सुधारणा झाली असो वा नसो, हा आदेश प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेतील निवासी व व्यापारी गाळ्यांना लागू आहे.
पार्श्वभूमी
दि. 9 मार्च 1995 च्या शासन आदेशाने सेवा शुल्काच्या एकपट इतके ना-वापर शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली होती. अनेक संस्थांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले (रिट याचिका क्र. 1398/1996 व इतर). करयोग्य मूल्य, भाडे आणि तज्ज्ञांचे मत यांसारख्या घटकांचा विचार करून हे शुल्क तर्कसंगत आधारावर ठरवावे, असे उच्च न्यायालयाने सुचवले. करयोग्य मूल्य किंवा भाडे हा योग्य आधार नाही, असा सल्ला नगर विकास विभागाने दिला, आणि सहकार आयुक्तांनी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने शिफारशी केल्या. त्यांचा विचार करून शासनाने हा आदेश काढला.
आदेशातील निर्देश
- दि. 09.03.1995 चा आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे.
- ना-वापर शुल्क सेवा शुल्काच्या (नगरपालिका किंवा परिषदेचे कर वगळून) 10% पेक्षा जास्त असू नये.
- सभासदाने सदनिका किंवा गाळा जवळच्या नातेवाइकांना (आई, वडील, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, मेहुणा, मेहुणी, नातू, नात व तत्सम) किंवा संस्थेने मान्य केलेल्या इतर नातेवाइकांना दिल्यास ना-वापर शुल्क आकारू नये.
- हा आदेश राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांमधील निवासी व व्यापारी गाळ्यांना लागू आहे.
- संस्थांनी उपविधीत सुधारणा करावी; त्यांनी तसे न केले तरी आदेशाच्या दिनांकापासून मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क आकारता येणार नाही.
हे शुल्क पेइंग गेस्टनाही लागू आहे, हे नंतर दि. 25.02.2011 च्या शुद्धिपत्रकाने स्पष्ट केले; पाहा पेइंग गेस्टसाठी ना-वापर शुल्क.
प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ
सदनिकेचे सेवा शुल्क दरमहा ₹2,000 असल्यास ना-वापर शुल्क दरमहा ₹200 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. ते मिळणाऱ्या भाड्याच्या किंवा सदनिकेच्या क्षेत्रफळाच्या आधारे ठरवता येत नाही, आणि सदनिकेत सभासदाचे जवळचे कुटुंबीय राहत असल्यास ते मुळीच आकारता येत नाही.
अधिक वाचा: ना-वापर शुल्क मार्गदर्शक
दोन फायली, दोन्ही मराठीत: टंकलिखित प्रत आणि स्वाक्षरीत आदेशाची स्कॅन प्रत. हे पान केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी दस्तऐवजाचा सारांश देते; ते भाषांतर नाही आणि कायदेशीर सल्ला नाही. नेमक्या तरतुदींसाठी मूळ दस्तऐवज वाचा, आणि त्यात नंतर सुधारणा झाली आहे का किंवा तो रद्द झाला आहे का, हे तपासा.
आपल्या संस्थेविषयी प्रश्न आहे?
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती देऊन कार्यालयाला लिहा. भेट पूर्वनियोजित वेळेनुसारच.