संस्था ना-हरकत प्रमाणपत्र देत नाही किंवा सदनिका हस्तांतरित करत नाही: आता काय?

दोन वेगळ्या गोष्टी: ना-हरकत आणि हस्तांतरण

“ना-हरकत” हा शब्द दोन वेगळ्या टप्प्यांसाठी ढोबळपणे वापरला जातो. पहिला म्हणजे सदनिका अजून आपल्या मालकीची असताना सभासद मागतो ते प्रमाणपत्र किंवा ना-हरकत पत्र — ती विकण्यासाठी, बँकेकडे गहाण ठेवण्यासाठी, भाड्याने देण्यासाठी किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी. दुसरा म्हणजे विक्रीनंतर खरेदीदाराला होणारे सभासदत्वाचे हस्तांतरण, जेव्हा खरेदीदार सभासद म्हणून दाखल होण्यासाठी अर्ज करतो आणि भाग प्रमाणपत्रावर त्याचे नाव नोंदवले जाते. दोघांचे नियम वेगळे आहेत.

ना-हरकत: 30 दिवस, त्यानंतर निबंधक

गृहनिर्माण संस्थांसाठी 2019 मध्ये जोडलेले महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम 154ब-27(3) स्पष्ट आहे: सदनिका विक्रीसाठी, कर्ज मिळवण्यासाठी ती गहाण ठेवण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी प्रमाणपत्र मागणाऱ्या सभासदाच्या अर्जावर संस्थेने तो मिळाल्यापासून 30 दिवसांत निर्णय घ्यावा, आणि 15 दिवसांत तो त्याला कळवावा. संस्थेने वेळेत निर्णय घेतला नाही, किंवा अर्ज फेटाळला, तर सभासद अर्ज सादर केल्यापासून तीन महिन्यांत, किंवा नकाराच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांत, यापैकी जे आधी असेल त्या मुदतीत निबंधकांकडे अपील करू शकतो. निबंधकांनी पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून 60 दिवसांत अपील निकाली काढावे.

सहकार आयुक्तांच्या दि. 1 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकात कार्यपद्धती अधिक तपशिलात दिली आहे: कारण नमूद करून लेखी अर्ज करा; समिती पुढील सभेत निर्णय घेते; तातडीच्या प्रकरणात अध्यक्ष व सचिव संयुक्तपणे 7 दिवसांत ना-हरकत देतात; संस्थेने आदर्श नमुना, किंवा बँकेने मागितल्यास बँकेचा नमुना, वापरावा. आदर्श उपविधीनुसार सदनिका खरेदीसाठी बँक किंवा मालकाकडून कर्ज घेण्यास संस्थेच्या ना-हरकतीची गरजच नाही — पण मागितल्यास संस्थेने ते दिले पाहिजे.

सभासदत्वाचे हस्तांतरण: तीन महिने, त्यानंतर मानीव सभासदत्व

विक्रीनंतर खरेदीदार नोंदणीकृत हस्तांतरण दस्त (कलम 154ब-12) आणि उपविधीनुसार आवश्यक कागदपत्रांसह संस्थेकडे सभासदत्वासाठी अर्ज करतो. कलम 154ब-7 नुसार संस्थेची थकबाकी भरली गेल्यावर आणि खरेदीदाराने अर्ज करून सभासदत्व मिळवल्यावर हस्तांतरण प्रभावी होते.

• कालमर्यादा. अर्ज मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत संस्थेने निर्णय कळवला पाहिजे; नकार दिल्यास तो निर्णयापासून 15 दिवसांत कारणांसह कळवला पाहिजे. तीन महिन्यांत कोणताही निर्णय कळवला नाही, तर अर्जदार सभासद म्हणून दाखल झाल्याचे मानले जाते (कलम 22(2)).
• संस्था अर्जच स्वीकारत नाही. संस्था अर्ज किंवा शुल्कच स्वीकारत नसल्यास खरेदीदार तो निबंधकांमार्फत सादर करू शकतो; निबंधक तो पुढे पाठवतात, आणि संस्थेने 60 दिवसांत निर्णय घेतला नाही तर खरेदीदार मानीव सभासद ठरतो (कलम 23(1अ)).
• नकार. पुरेशा कारणाशिवाय पात्र व्यक्तीला संस्था सभासदत्व नाकारू शकत नाही (कलम 23(1)). नकाराविरुद्ध 60 दिवसांत निबंधकांकडे अपील करता येते (कलम 23(2)).

संस्था काय मागू शकते — आणि काय नाही

संस्था हे करू शकते	संस्था हे करू शकत नाही
सदनिकेवरील थकबाकी भरण्याचा आग्रह; त्यासाठी भाग व हितसंबंधांवर संस्थेचा भार असतो (कलम 154ब-14)	सदनिकेत फेरबदल किंवा कथित अनधिकृत बांधकाम आहे म्हणून नकार — तो दिवाणी प्रश्न आहे (व्हिडिओकॉन, पारिजात)
सर्वसाधारण सभेने ठरवलेले, शासनाच्या मर्यादेतील हस्तांतरण अधिमूल्य — महानगरपालिका क्षेत्रात ₹25,000, इतरत्र कमी (शासन निर्णय 09.08.2001)	हस्तांतरणाची अट म्हणून “देणगी”, “विकास निधी” किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेची मागणी
उपविधीत विहित कागदपत्रे व नमुने मागणे	म्हाडाने जमीन आधीच संस्थेला अभिहस्तांतरित केली असताना म्हाडा ना-हरकतीचा आग्रह (मुंबई उच्च न्यायालय, 2023)
वापर, भाड्याने देणे आणि ना-वापर शुल्काबाबत सदनिकाधारकाला उपविधींना बांधील ठेवणे	विक्रेत्याशी असलेल्या असंबंधित वादामुळे हस्तांतरण रोखणे, किंवा परस्परविरोधी दावेदारांमध्ये सदनिकेचा मालक कोण हे ठरवणे

टप्प्याटप्प्याने काय करावे

1. लेखी अर्ज करा, कारण नमूद करून (विक्री, कर्ज, भाड्याने देणे, दुरुस्ती), किंवा हस्तांतरणासाठी सर्व कागदपत्रांसह संस्थेचा सभासदत्व अर्ज वापरून. पोचपावती घ्या; संस्था स्वीकारत नसल्यास रजिस्टर्ड पोस्ट A/D किंवा स्पीड पोस्टने पाठवा.
2. सदनिकेवरील थकबाकी भरा, किंवा अर्जासोबत ती देऊ करा, आणि पावती जपून ठेवा.
3. मुदतींची नोंद ठेवा: ना-हरकतीसाठी 30 दिवस; सभासदत्वाच्या निर्णयासाठी तीन महिने.
4. स्मरणपत्र लिहा, मुदत संपण्यापूर्वी, कलम नमूद करून. कालमर्यादा लेखी पाहिल्यावर अनेक समित्या कार्यवाही करतात.
5. निबंधकांकडे अपील करा, मुदत संपल्यास किंवा संस्थेने नकार दिल्यास: ना-हरकतीसाठी कलम 154ब-27(3) अंतर्गत, सभासदत्व नाकारल्याविरुद्ध कलम 23(2) अंतर्गत, किंवा मानीव सभासदत्व घोषित करण्याची विनंती निबंधकांना करा. वैधानिक कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या समिती सदस्यांवर कलम 154ब-27 अंतर्गत कार्यवाही व अपात्रतेचीही जोखीम असते.

संबंधित

हा लेख सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. उपविधी क्रमांक 2014 च्या आदर्श उपविधीनुसार दिले आहेत; आपल्या संस्थेचे नोंदणीकृत उपविधी तपासा. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये वेगळी असतात.

← सर्व लेख